दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निगमों के एकीकरण का जो बिल लोकसभा में पेश किया गया उसमें भविष्य में फंड की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई जिक्र नही है और न ही भविष्य में कर्मचारियों के हितों को लेकर चौथे व पांचवे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने का जिक्र है। भविष्य में फंड के हालाता कैसे सुधरेंगे इस पर भी कोई समाधान नही दिए गए है। चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि निगमों के एकीकरण के बाद 70 प्रतिशत फंड का ही प्रावधान है, बाकी 30 प्रतिशत फंड बाहरी जरुरत पर सब कुछ गोलमाल रखा है।
भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक योजना के तहत दिल्लीवालों को भ्रमित करके दिल्ली में तीनों निगमों का एकीकरण करने का षड़यंत्र किया, क्योंकि पांच राज्यों के नतीजों से एक दिन पूर्व चुनाव आयोग निगम चुनावों की घोषणा करने की जगह निगमों के एकीकरण की बात कहकर चुनाव टाल दिए और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल चुप्पी साधे रहे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा दिल्ली बजट को 26 मार्च को रखना और उससे एक दिन पहले संसद में निगमों के एकीकरण पर कानून आना, साफ दर्शाता है। कि दोनों पार्टियाँ निगम चुनाव टालने में एकमत हैं।
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